अनुच्छेद 370 हटने के 7 साल: रेल नेटवर्क, विकास और प्रति व्यक्ति आय में बदलाव, जम्मू-कश्मीर की नई तस्वीर

जम्मू-कश्मीर से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के सात वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस दौरान केंद्र सरकार ने क्षेत्र में विकास, बुनियादी ढांचे, निवेश, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधारों को लेकर कई कदम उठाए हैं। सरकार का दावा है कि इन सात वर्षों में जम्मू-कश्मीर में विकास की गति तेज हुई है, जबकि विपक्ष और कुछ स्थानीय राजनीतिक दल कई मुद्दों पर सरकार की नीतियों की आलोचना भी करते रहे हैं। ऐसे में सात वर्षों का यह सफर उपलब्धियों और राजनीतिक बहस, दोनों का विषय बना हुआ है।

5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के अधिकांश प्रावधानों को समाप्त करते हुए जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया था। इसके साथ ही तत्कालीन राज्य का पुनर्गठन कर उसे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। सरकार का तर्क था कि इस फैसले से क्षेत्र का देश के बाकी हिस्सों के साथ पूर्ण एकीकरण होगा और विकास को नई गति मिलेगी।

इन सात वर्षों में रेल नेटवर्क के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया। नई रेल परियोजनाओं, सुरंगों और पुलों के निर्माण से जम्मू-कश्मीर को देश के अन्य हिस्सों से बेहतर तरीके से जोड़ने का प्रयास किया गया। कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं पर तेजी से काम हुआ, जिससे भविष्य में परिवहन और व्यापार को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।

सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं में भी उल्लेखनीय निवेश किया गया। राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार, नई सुरंगों का निर्माण और दुर्गम क्षेत्रों तक बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के प्रयास किए गए। इससे पर्यटन, व्यापार और स्थानीय लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया गया।

सरकार का दावा है कि प्रति व्यक्ति आय में भी सुधार दर्ज किया गया है। विभिन्न विकास योजनाओं, निवेश परियोजनाओं और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की बात कही गई है। कृषि, बागवानी, हस्तशिल्प और सेवा क्षेत्र में भी कई नई योजनाएं शुरू की गईं।

पर्यटन क्षेत्र में भी पिछले वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली। कश्मीर घाटी, जम्मू और अन्य पर्यटन स्थलों पर देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए कई पहल की गईं। होटल, होम-स्टे, एडवेंचर टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई योजनाएं लागू की गईं, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने का दावा किया गया।

औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए नई औद्योगिक नीति लागू की गई। सरकार ने निवेशकों को विभिन्न प्रोत्साहन देने की घोषणा की, ताकि क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित हों और रोजगार के अवसर बढ़ें। इसके साथ ही स्टार्टअप और उद्यमिता को भी बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गईं।

शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कई नई परियोजनाएं शुरू की गईं। नए मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्र, शैक्षणिक संस्थान और कौशल विकास कार्यक्रमों के जरिए युवाओं के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। डिजिटल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया गया।

प्रशासनिक स्तर पर भी कई बदलाव किए गए। केंद्र सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था के तहत योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आई है और सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की दिशा में काम हुआ है। पंचायतों और स्थानीय निकायों को भी अधिक सक्रिय बनाने की कोशिश की गई।

हालांकि, अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से इस फैसले को लेकर राजनीतिक बहस लगातार जारी रही है। कई क्षेत्रीय दलों और विपक्षी नेताओं ने राज्य का दर्जा बहाल करने, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने और राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग उठाई है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि सुरक्षा, विकास और सुशासन के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि जम्मू-कश्मीर में पिछले सात वर्षों के दौरान बुनियादी ढांचे, पर्यटन और निवेश के क्षेत्र में कई बदलाव हुए हैं, लेकिन राजनीतिक स्थिरता, रोजगार, लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती और सामाजिक विश्वास जैसे मुद्दों पर आगे भी लगातार काम करने की आवश्यकता बनी हुई है।

अनुच्छेद 370 हटने के सात वर्ष पूरे होने के साथ जम्मू-कश्मीर एक नए प्रशासनिक और विकासात्मक दौर में आगे बढ़ रहा है। सरकार इसे ऐतिहासिक बदलाव और विकास का आधार मानती है, जबकि विपक्ष और स्थानीय राजनीतिक दल इसे लेकर अलग-अलग दृष्टिकोण रखते हैं। आने वाले वर्षों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विकास, निवेश, रोजगार और राजनीतिक प्रक्रिया के मोर्चे पर यह बदलाव किस प्रकार आगे आकार लेते हैं।